ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (HSAMB) ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਦੇ ਤੈਅ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੜਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਡਬਲਿਊ, ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਐਫਐਮਡੀਏ, ਜੀਐਮਡੀਏ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਯੂਐਲਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ‘ਤੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਡਿਫੈਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਨੀ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਾਡਲ ਰੋਡ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ 10 ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੜਕਾਂ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰੋਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 18 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਡ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 10 ਆਈਕੋਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋ-ਸਮੋਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਵੀਲ੍ਹਚੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 63,621.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ. (SDO) ਅਤੇ ਜੇ.ਈ. (JE) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿੱਧੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਸਮੇਤ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗਾ।
ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਲੋਗਨ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਲੋਗਨ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬੇਜਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,352.26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 63,621.53 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ 7,352.26 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ 6593 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 769.35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,347.14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਆਸਾਨ: ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮ੍ਹਾਰੀ ਸੜਕ’ ਐਪ ਅਤੇ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਮੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਲਸਵਿਹ/2026