ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਸਤਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024, 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਊਹ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਦੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੁੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵੈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂਬੱਧ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਬੀ ਭਾਰਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।