ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ 2026 ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ CAPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਟਿਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿਲ ਨਿਆਂਕ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬੈਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
CAPF ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੇ CAPF ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ‘A’ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਉੱਨਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ IPS ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦੋ-ਟੁਕੜਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਿਲ ਨਿਆਂਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ CAPF ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੈਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਮਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਜਟਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ CAPF ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨੋਬਲ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ IPS ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਣ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਮਿਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ, ਪਿਰਾਮਿਡ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਬਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ। ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੈਡਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ—ਜੋ ਡਿਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ IPS ਅਤੇ CAPF ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। CAPF ਬਿਲ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਸੰਤੁਲਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ।