
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ (CSIS) ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ 2025, ਜੋ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਟਾਵਾ ਦੀ ਖਤਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ (PMVE) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ (CBKEs) ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ CBKEs ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਭੇਜਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1985 ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ CBKE ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ। CSIS ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਕਿ CBKE ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਕਾਲਤ (ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ) ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਾਲਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਸੰਮਤੀ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ “ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ।” ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੈਟਵਰਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਅਢਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਉਗਰਵਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਪੇਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, CSIS ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ “ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ” ਤੋਂ “ਸਿੱਖ (ਖਾਲਿਸਤਾਨ) ਉਗਰਵਾਦ” ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ 2025 ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ) ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ — ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (BKI) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ISYF) — ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਚਿਹਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬੈਟਿੰਗ ਹੇਟ ਐਕਟ (ਬਿਲ C-9) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 25 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ BKI ਅਤੇ ISYF ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਹੈ।
ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਿਆਂ, 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬੁੱਕੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੈਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦਾ “ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਨਿਊਟਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿੰਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਰੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ — ਇੱਕ ਫਰਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ — ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ “ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ” ਅਤੇ “ਮੁੱਖ ਹੈਂਡਲਰ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ, ਨੈਨਸੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ – ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਗਰਵਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ – ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਸਾਲੇ ਵਿਚ ਘਾਤਕ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਗਰਵਾਦੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਉਹੀ ਨਸੀਬ” ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਸਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ – “ਉਸ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ”। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਮਾਨੀਟਰ (KEM) ਦੇ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ “ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਹਿੱਟਸ” ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। 2025 ਵਿਚ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗ-ਸਬੰਧੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਾਲੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ “ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇਕਾਈ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਰਜੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ-ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋ-ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿਚ ਧ੍ਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸ਼ਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿਚ ਚਿਹਨਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ-ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫਰਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨੌਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੰਡਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡਾਲਾ (ਦੋਵੇਂ 2023 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੂਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁਖਾ ਦੁਨੇਕੇ (ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ), ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਡਾਲਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਉਰਫ ਸੈਮ, ਸਨੋਵਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਿੰਕੂ ਬਿਹਲਾ, ਰਾਮਨੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਮਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗਗਨਾ ਹਥੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, CSIS ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰਵੱਈਆ 2024 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਰਮ ਪਿਆ ਹੈ — ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ — ਫਿਰ ਵੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟੀਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਫ੍ਰੇਮਿੰਗ — ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਗਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ — ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ 2023 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਬਰਖਾਸਤੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਲੰਬਾ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਸੀ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ CBKE ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ — ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਐਂਟਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
CSIS ਪਬਲਿਕ ਰਿਪੋਰਟ 2025 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਲ-ਪੜਤੋਲ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਫ੍ਰੇਮਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤਾਲਮੇਲ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ

Nijeesh N (Research Associate; Institute for Conflict Management)