ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21777 ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਲਈ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸਮੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।