ਮਾਨਸਾ, 17 ਸਤੰਬਰ :– ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ IAS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਉਪਬੰਦਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਦ/ਰੇਤ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਆਏ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਰਾਹਤ “ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ, ਉਹਦੀ ਰੇਤ” ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਰ, ਰੇਤ, ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਆਏ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਟਾ ਜਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ IAS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗਾਦ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਦਰਆ ਨਾਲ ਆਏ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਰੇਨੇਜ਼-ਕਮ-ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।