ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ, ਅਨੁਚਿਤ, ਅਵੈਧ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਾਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਉਦੈਭਾਨ, ਇਨੇਲੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਮਜੀਤ ਢਾਂਡਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ, ਬੀਐਪੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਂਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਜਲ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੈ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਜਲ੍ਹ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਦਸਿਆ।
ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੈ ਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਘੀਅ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਲਾਭ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਿਆਸੀ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੌਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ.
ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਅਿਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾ-ਭਰਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਸਾਧਣ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕੀਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਸਿਆ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2016, 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਜਲਪੱਧਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲਪੱਧਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਲਪੱਧਰ 1623 ਸੀ, ਤਾਂ 0.553 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 8500 ਕਿਸੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਬਐਮਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੁੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 48 ਘੰਟ ਤੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਗੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਨੈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਸਮਰੱਥਾ 12.55 ਐਮਏਐਫ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10.67 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਸਮਰੱਥਾ 14.67 ਐਮਏਐਫ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 17.15 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਲਾਟ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲਾਟ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋ ਸਿਰਫ 1.62 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਥਾਂ ਨੁੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੋਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀਅ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੁੰ ਹਰਿਆਂਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਸ ਹੋ ਅਿਗਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ 9000 ਕਿਸੂਸੇਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੀਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਕਿਯੂਸੇਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, 400 ਕਿਯੂੌਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 500 ਕਿਯੂਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੁੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੁੰ ਔਸਤਨ 9780 ਕਿਯੂਸਿਕ, ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 9633 ਕਿਯੂਸਿਕ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10062 ਕਿਸੂਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੱਭ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਰਇਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀਅ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐਸਵਾਈਐਲ (ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨ ਲਿੰਕ) ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਗਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਵ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਸੰਘੀਅ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਸੋਹਾਰਦ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰੁੱਖ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਬ ਵੱਲੋਂ ਜਲ੍ਹ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ – ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਬ ਸਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਡੈਮ ਦੇ ਲੇਵਲ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 21 ਮਈ ਤੋਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਦੇ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 1555 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡੈਮ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 1500 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਠੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ – ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੁਪਤਾ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬੀਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਉਦੈਭਾਨ, ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿਤਅ ਦੇਵੀਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਰਮਜੀਤ ਢਾਂਡਾ, ਬੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।