Tuesday, June 23Malwa News
Shadow

1994 ਦੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਹਸਤਾਖਰ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ- ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਣੂਕਾ, ਕਿਸ਼ਾਊ ਅਤੇ ਲਖਵਾਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਲ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੀ.ਆր. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।