ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਖਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪਟੌਦੀ-ਜਟੌਲੀ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖ਼ਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੀ. ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀ. ਸੀ. ਮੀਣਾ, ਸੀਪੀ ਸ਼ਿਵਾਸ ਕਵਿਰਾਜ, ਡੀਸੀ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਕਾਲੀਆ, ਏਡੀਸੀ ਸੋਨੂੰ ਭੱਟ, ਸੀਟੀਐਮ ਜੋਤੀ ਨਾਗਪਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੀਤ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।