ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਅੌਸ਼ਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ 100–150 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ (ਨਮੂਨੇ) ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸ਼ੁੱਧ, ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਰਹਿਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਛੱਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ) ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੂਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 100 ਤੋਂ 150 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਖੁਰਾਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਿਠਾਈਆਂ, ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਖੋਆ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਐੱਫ.ਡੀ.ਏ. (FDA) ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਏ ਗਏ ਫੂਡ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 2,428 ਫੂਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ
ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 1,239 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (Enforcement) ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ 1,189 ਸਰਵੇਲੈਂਸ (Surveillance) ਸੈਂਪਲ, ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 2,428 ਫੂਡ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ।
ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 232 ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਅਤੇ 149 ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਟੀਆ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।