ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ:
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਚ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਿਟ੍ਰਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (APTEL) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ है। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਹਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਤਲ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਫੈਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਪਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ਼, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਹਾਈ-ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਪਦ੍ਰਵ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀਘਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਚ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਐੱਚ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1015 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 6230 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1501 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।