ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਰਮਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ‘ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ‘ਐਕਸਲੇਟਿੰਗ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਵਰੇਜਿੰਗ ਭੂਮੀ ਰਾਸ਼ੀ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਈ-ਭੂਮੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਿਵਿਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਈ-ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਭੁਗਤਾਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ) ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ
ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।