ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿजाਈ ਟਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਨੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਡੈਮ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰਿਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨਿਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ, ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਡ੍ਰੌਪ ਅਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸਘਨ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ 74 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਲ, ਲੋਹਾਰੂ, ਬਾਢੜਾ, ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਸੋਹਨਾ, ਪਟੌਦੀ, ਛਛਰੌਲੀ ਅਤੇ ਸਢੌਰਾ ਸਮੇਤ ਖੰਡਾਂ ਦੇ 74 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੁੰਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਰੀਚਾਰਜ ਬੋਰ, ਰਿਸਾਅ ਤਲਾਬ, ਸਾਕਟ ਪਿਟਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਤਲਾਬ ਲਈ ਰੈਂਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਓਪਨ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ, ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਲਾਬ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 531 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 229, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ 82, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 107, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 77, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ 36 ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ 421.79 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 70 ਜਲਸ਼ਾਏ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਵਾਟਰ ਸਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 131 ਜਲਸ਼ਾਏ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 77,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਲਭ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਨਾਲ 40,405 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਟਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਬੈਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਥਾਨੇਸਰ, ਪਿਪਲੀ, ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ, ਗੁਹਲਾ, ਸਿਵਨ, ਰਤੀਆ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 847 ਬੋਰਵੈੱਲ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਡੈਮ, ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ, ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਡ੍ਰੌਪ ਸਟਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40405 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 77175 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਹਾਵੀਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਲਸਵਿਹ/2026
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਅੰਕ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ 7x7x7 ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 7×7×7 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚੇਤ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ-ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ (ਡਿਵਰਮਿੰਗ) ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਸਾਰ 2022-23 ਦੇ 59.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 47.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ 6 ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 34.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ—ਇਹ 23 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।
5 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 54.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 45.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰ 69.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 53.3 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 63.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ‘T4’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ—ਟੈਸਟ (Test), ਟ੍ਰੀਟ (Treat), ਟਾਕਸ (Talk) ਅਤੇ ਟਰੈਕ (Track)—ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।
ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ 7x7x7 ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ “ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ” (Eating Right) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ) ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਏ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ’ (AMB Abhiyaan Mobile App) ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸਰੋਤ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਲੇ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ, ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ (ਕਨਵਰਜੈਂਸ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਵਧੀਏ।”