ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25,201 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,085 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 8,116 ਸ਼हरी ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 75 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ 946 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 228 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 8,468 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਆਫਿਸ’ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ‘ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 15.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਟਰੈਕਰ’ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।