ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੂਟਮੈਪ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 6500 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਉੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਰੇਲਵੇ ਵਾਂਗ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਦੀ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਨਗੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਜਲਦ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਈਟੀ ਬੇਸਡ ਸਮਾਰਟ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 26 ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਬਿਨਾਂ ਪੀਯੂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕੈਮਰੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਯੂਲ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸੀ (ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕੈਮਰੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪੀਯੂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਕਮਾਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਅਤੇ ਈਟੀਪੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।