ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ-ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਨੂਹ, ਰੇਵਾੜੀ, ਹਿਸਾਰ, ਝੱਜਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਟੈਂਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿੱਪ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।