ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਵਾਟਰ ਸਿਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਵਾਟਰ ਸਿਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਚੌਹਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 5714.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ,ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਨਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੰਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ “ਵਾਟਰ ਸਿਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15 ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੁਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਜ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।