ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 18 ਮਈ- ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ
ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ, ਸੌਖਾ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ੀਮਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ—ਕਮ—ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਵਿਸ ਮਾਮਲੇ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਵਕੀਲਾ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ।