ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਰਬੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ -ਲਸਟਰ ਲੌਸ (ਚਮਕ ਦੀ ਕਮੀ) ਦੀ ਸੀਮਾ 70% ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 6% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਬੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੋਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬੇਲੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।