ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ (ਰੀਯੂਜ਼) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਐਸਟੀਪੀ (ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟੇਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਵੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਕ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੇਲਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਾਸਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨਵੇਂ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਯੂਜ਼ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਰੂਰੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ੍ਹ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਵਰੇ੧ ਸਿਸਟਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀੀਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮੈਨਪਾਵਰ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਖਾਸਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 16 ਹਜਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜੀਆਈਐਸ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਸੜਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਏ ਮੁਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਗਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਢ-ਵੱਖ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,276 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1,144 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 510.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 1,083 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 591.51 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ 594.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 49 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਚਵਰਕ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 18.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 10.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਸਵਤ ਸਾਂਗਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।