ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਪੀਜੀ ਆਯਾਤਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਆਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ੀ ਰਿਫਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਾਟ ਦੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਨਿਵਾਰਿਆ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10.4 ਕਰੋੜ ਉਜਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ—ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਸਾਫ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਸਿਲੰਡਰ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 2.5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।”
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਥਿਰਤਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਦੇਸ਼ੀ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੈ। 8 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲਿਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੇਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ ਆਦਿ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 25–28% (ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 31% ਤੱਕ) ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਸਖ਼ਤ ਤਰਜੀਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦਨ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ 20% ਗੈਸ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ
ਘਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਬੁਕਿੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ:
ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਗੈਪ
ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ (DAC) 90% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
PNG ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ PNG ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਇੰਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ:
48,000 KL ਕੇਰੋਸਿਨ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ, ਕੋਇਲਾ ਆਦਿ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਆਇਲ ਉਪਲਬਧ
ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 80,000 ਟਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਗੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਿਲਿਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ 87% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ: ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ—ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਧਾ, ਤਰਜੀਹ, ਮੰਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਇੰਧਨ—ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 33 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।