ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ; ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ’ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਚਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਜਨ ਲੋਹਾਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਨ.ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਵਿਵੇਕ ਸੋਨੀ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਗਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਮੌਜੂਦ ਸਨ।