ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ : ਵਾਯੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਯੁ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਯੁ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਐਕਯੂਐਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਾਜਪੇਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਲ੍ਹ 41.37 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 85.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 22.63 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 18.74 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਵ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤਹਿਤ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ,ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸੀਐਕਯੂਐਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਯੋਮਾਸ ਪੈਲੇਟ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਿਣਤੀ 92 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2028 ਤੱਕ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਾਯੋਮਾਸ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੁਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧੂਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਅੰਤਮ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਲ ਅੋਰਿਯੰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੋ੍ਰਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੀਐਕਯੂਐਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰੀ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਧੂਲ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ-ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੜਕ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਫੁਟਪਾਥ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਸਿਵਿਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਇੰਧਨ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਵਾਯੁ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸਮੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਕਯੂਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ