ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਸੇਂਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀ-2024 ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫੈ੍ਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਵ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਿਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੇਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰੀਇਮਬੈਰਸਮੇਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀਐਸਟੀ ਵੱਜੋਂ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕ ਡੇਵਲਪਰਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕੋ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ( ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ) ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਲੀਜ ‘ਤੇ ਸਟਾਮਪ ਡਿਯੂਟੀ ਦੀ ਰੀਇਮਬੈਰਸਮੇਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿਲ ਡੇਵਲਪਮੇਂਟ ਲਈ ਸੇਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੇਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀਆਈ, ਪਾਲਿਟੇਕਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਇਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੰਖਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੂਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।