ਓਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਟਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ “ਡੈਜੀਗਨੇਟਡ ਕਾਲਜਾਂ” ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਜ਼ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹਮਰੁਤਬਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਘੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।