ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕਮ ਐਮਡੀ ਐਨਐਚਐਮ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਐਮਡੀ ਪੀਐਚਐਸਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ/ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਈਐਮਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ/ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਐਕਟ, 2008’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ – ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ – ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਆਮਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ/ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮੇਤ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਨ-ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਆਈਪੀਡੀ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ/ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਲਕੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
