ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ

Chandigarh : 4.34 cror cases are pending in lower courts in India. More then lenthi cases are pending then age of senior judges.

ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਨਿਆਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 18 ਮਈ 1953 ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਇਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 27 ਜੱਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1958 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਮਈ 1953 ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਲਾਅ 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 65 ਈ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਅਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 69 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਵਰਵਰੀ 2023 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੇ ਰਾਇਗੜ ਵਿਚ ਹੀ 25 ਮਈ 1956 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮਾਲਦਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੀ 2018 ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ 18 ਜੁਲਾਈ 1952 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਚਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟਸ ਵਿਚ 4.34 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 70 ਹਜਾਰ 587 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 60 ਲੱਖ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 73 ਹਜਾਰ 528 ਕੇਸ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।