ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਇਕ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ ਵੰਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਉਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਅੰਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਣਕ ਉਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਈ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਣਕ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲਾਂ ਉਤੇ ਸੱਤ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਵੰਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
(we are thankful to punjabi tribune for publish this item)