ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵਾ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਆਉਂਤਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉਪਰ ਵੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਹਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਬਾਤਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵਾ ਜਲਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਆਉਂਤਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਪਵੇਗਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਛੋਟ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2006-07 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਬਾਰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006-07 ਵਿੱਚ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਉਪਰ ਵੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ਼ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਹਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਡਾ.ਐਸ.ਕੇ.ਬਾਤਿਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
