best platform for news and views

ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ‘ਰਹਿਮਤ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ’

Please Click here for Share This News

*ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ‘ਬਾਬੂ’ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ‘ਢਿੱਡ’ ਭਰਨ ‘ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼

ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਾਨ
ਮੋਗਾ : ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਗੋਲਕ’ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਟਾ ਤੇ ਦਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ’ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ‘ਬਾਬੂਆਂ’ ਦੇ ‘ਤਰਲੇ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ‘ਮਿਹਰਬਾਨ’ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ‘ਰਹਿਮਤ’ ਦੀ ਖੈਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ‘ਪ੍ਰਭੂਆਂ’ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ‘ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ’ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ‘ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ’ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ‘ਢਿੱਡ’ ਭਰਨ ਦੀ ‘ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ’ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ‘ਲਾਇਸੈਂਸ’ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਲ•ਾ ਮਿਆਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਕਲੀਅਰ’ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਲਵਾ ਵਿੰਗ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 2200 ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਪੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਅ•ਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ’ ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੋਂ ‘ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਪਿਛਲੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਰਹਿਮਤ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ‘ਹੱਲ’ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸੁਲੱਖਣੀ’ ਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਆਫ਼ੀ’ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਕ-ਦਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘ਹੱਥ’ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ‘ਨਾਕਾਮੀਆਂ’ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ‘ਸਬਕ’ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਲ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *