ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ, 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆਂ-ਮਰੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ‘ਚ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਟੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ।