best platform for news and views

ਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22  ਨਵੰਬਰ (         ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹਾਲ ਦੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ. ਜਿਸ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ।  ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀ ਹਨ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਨਾਉਣ ਖਾਤਿਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਡਕਾਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛੇ ਨਹੀ ਹਨ।  ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਤੇ ਧਰਨਾ -ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ  ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ  ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀ ਸਮਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ  ਢੇਠਲ (Dhanthal)  ਸਥਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰੰਜੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਸਿਧੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਉਪਰ  1,23,78, 535 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਹ ਜੋੜਾ ਨੋਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।  ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ।

ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ  ਸ਼ਡਿਊਲਡ  ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਰੰਜੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਸੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ 2016 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਬੋਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਰੰਜੂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੇਲਫ ਬੇਅਰਰ ਚੇਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇ ਕੇ ਜੋਹਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਠਾ ਚੁਕੇ ਹਨ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਇਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬ ਤੋ ਵੱਡੇ ਧੋਖੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।  ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ।  ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਸਾਂਝ  ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤਨਖਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਕਰਾਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2016 ਤਕ 60, 37, 735 ਰੁਪਏ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੋਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਤਕ 63, 40, 800 ਰੁਪਏ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਏ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ 2015 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਈ ਉਸੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਜੋੜੇ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵਲੋਂ 2018 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 12ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ. ਆਡਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਸ਼ਿਪ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਨਾਕਾਬਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਅ ਤੇ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਆਦਿ, ਦੋ ਦੋ ਬਾਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਇਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਬਾਰ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਢੇਠਲ( Dhanthal) ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵੀ ਉਨਾਂ 17 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨਾ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।  ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਰੰਜੂ ਸਿੰਗਲਾ ਵਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਕ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ, ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ  ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕੇ ਖੁਰਫ ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਰਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *