ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਅਧੀਨ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸੰਤੁਸਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਸਟੌਰੈਂਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।