best platform for news and views

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 25000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ  

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ: ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ  ਵਕੀਲ ਸਰਦਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ  ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਐਚ) (ਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਮਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਧੜਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾਡ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ (ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ
“ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ  ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਐਥੋਂ ਤਕ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਯਾਚਿਕਾ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਬਤਰਾ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਕਮ ਐਚ.ਆਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ• ਨੂੰ 25000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਨਾਇਆ ਗਿਆ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *