ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਿਹੇਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਡਿਸੇਬੈਲਟੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ-ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ

ਚੰਡੀਗੜ : ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੁੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਏਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਐਕਸ ਆਫਿਸਕੋ) ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਐਕਸ ਆਫਿਸਕੋ) ਹੋਣਗੇ। ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਇੰਡਰਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਲੀਵਿਏਸ਼ਨ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਤਕਨੋਲੋਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੋਲੋਜੀ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼, ਯੂਵਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ, ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਐਕਸ ਆਫਿਸਕੋ) ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਓਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਐਕਸ ਆਫਿਸਕੋ) ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਹੀ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਲਿ•ਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ•ਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਲਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਟੇਟ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਰਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇਦੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ (ਐਕਸ ਆਫਿਸਕੋ) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਅਪੰਗਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲੰਕਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਜਿਲ•ਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 25 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਰਿਹੇਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਡਿਸੇਬੈਲਟੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ•ਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਭਿੰਨ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 79 ਵਿਖੇ 16 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਔਟਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਵੇਗਾ।