ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ (ਨੰਬਰ-2 ), 2019 ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 39, 44, 52, 53 ਏ ਅਤੇ 101-ਏ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 168 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ 21 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 35ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ (ਨੰਬਰ 2) ਬਿੱਲ, 2019 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ), ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਾਲਨਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੀਕੌਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਥੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਨਕਦੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।