best platform for news and views

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 2400 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਾਇਓ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਾਇਓ ਸਾਇੰਸ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਲੇ• ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨੀਤੀ- 2013 ਜਾਂ ਰੀਇਮੈਜਿੰਗ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 50 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੈਰ ਸੀ.ਐਮ.ਐਮ. ਸਾਫਟ ਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੋ ਕਿ ਲੈਵਲ 5 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਵੀ 3 ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਘਰ- ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪਰਾਇਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *