best platform for news and views

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ

Please Click here for Share This News

ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟੇ ਉਪਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਪਰ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕਟਰ-39 ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਟੀਯੂ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ (ਜੀਐਮ) ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਰਓ) ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਪੀਆਰਓ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੀਆਰਓ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਆਰਓ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ 60 ਫੀਸਦ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟਾ ਖੁਰ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਕਤ ਤੱਥ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹਵਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਖੁਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

(we are thankful to punjabi tribune)

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *