best platform for news and views

ਨੈਸਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਛਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਸ ਦਰਜ

Please Click here for Share This News

ਝੁਨੀਰ 26 ਸਤੰਬਰ (ਮਿੱਠੂ ਘੁਰਕਣੀ)-ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ਤੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਨੈਸਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਹਨ।ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨਲ ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੇ ਤਾ ਉਸ ਉਪਰ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ-ਮੋਟਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸਨ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।ਜੋ ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣਵਾਲੀਆ ਗਰਾਂਟਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆ। ਅਤੇ ਆੜਤੀਆ ਰਾਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾ ਵਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ,ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਗਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਤੋ ਲੈ ਕਿ 25000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਮਾਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹ,ਦਮਾ ,ਚਮੜੀ ਦੇ ਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਕਤੀ ਵੀ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲਤ ਦੇ ਝਾੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ।ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ੍ਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਬਾੜੀ ਸੰਦ ਰਾਹੀ ਜਾ ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਭਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾ ਤਾ ਲਗਭਗ 5000 ਤੋ 6000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੇ੍ਹ ਉਪਰ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ।ਕਿਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਫਸਲਾ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆ ਮਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾ ਦੇ ਝਾੜ ਤਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ।ਉਪਰੋ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆ ਜੇਬਾ੍ਹ ਚੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ।ਉਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੇੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 6000 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਭਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂ ਅਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤਾ ਇਹ ਨੀ ਸਕਦਾ ।ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਉਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੇ ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।ਜਦੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁਨੇ ਦੀ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰੰਮ ਨਹੀ ਆਉਦੀ ਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਵਰਗੀਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਬਦਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਉਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ 6000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ।ਕਿਉਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਘਟੀਆਂ ਕੀਟਨਾਸਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾ ਅੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਯੂਨੀਅਨਾ ਕਿਸਾਨਾ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *