best platform for news and views

ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਬਾਲੜੀ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਾਮਲਾ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ 7 ਜੂਨ 2019 
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਇੱਕ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ (ਨਖਿੱਧ) ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਤਰ ਤੋਂ ਮਹਾਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰ ਬੇਖ਼ੌਫ ਹੋ ਕੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਰੀ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਜਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਮਾਰ-ਮੁਕਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੇਦਭਰੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ‘ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਫ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੌਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਅਫੈਸਿਜ਼ (ਪੋਸਕੋ) ਐਕਟ 2012 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਸੋਧ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦੇ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *