ਚੰਡੀਗੜ, 2 ਦਸੰਬਰ :
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋਖ਼ਿਮ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ’ਚ 98.28 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੁੱਲ 207848 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3496 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦਾ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2.6 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਣੇਪਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 4.1 ਫੀਸਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 3.3 ਫੀਸਦੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 3.2 ਫੀਸਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 2.7 ਫੀਸਦੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 2.5 ਫੀਸਦੀ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਣੇਪਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼/ਜੀ.ਐਨ.ਐਮਜ਼, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।