best platform for news and views

ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ : ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ

Please Click here for Share This News

 

Malwa News Bureau

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਲੋਂ 20 ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵਲੋਂ 20 ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੀੜਤ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *