best platform for news and views

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ : ਆਪ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਗਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ  ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,  ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ।
ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਹਟਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਆਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *