best platform for news and views

ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧੇ-ਆਪ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ 2018
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦੋਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਲਵਾ-1 ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਨਾਟੀ ਸਰਪੰਚ), ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ-2 ਦੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ-3 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 4 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ-ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਦਾਰਨਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਸ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 9.3 ਵਾਧੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *