red stag casino deposit bonus codes best sushi buffet in las vegas casino best casino on the las vegas strip número de teléfono de tropicana atlantic city casino top paying casino jobs in las vegas mardi gras casino hallandale beach fl états-unis
best platform for news and views

ਚੋਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਐ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ

Please Click here for Share This News
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ‘ਵਰਜਿਤ’ ਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ  ਮੁਕਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਇ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ  ਸਿਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 90,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਈ ਚਲਾਈ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਵਲ 1,591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ  ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦ, ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 16 ਤੋਂ 24 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਦਰ  ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨ) ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੁੱਠ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕ ਰਹੇ।

(we are thankful to punjabi tribune for published this item)

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published.