ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਜਨਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 25 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਵੀਆਈਪੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਘਟਾਉਣ ਸਮੇਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਟੈਕਸੀਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, 25000 ਟਰੈਕਟਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ, ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕਪਾਹ ਸਨਅਤ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਸਨਅਤੀ ਫੰਡ 1000 ਕਰੋੜ ਕਰਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਕਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ, 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਘਰ ਜਾਂ 5 ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤਹਿਤ ਐਸੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਐਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ‘ਸੰਕਟ ਕੇਂਦਰ’ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 30ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ 10 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁੱਟਣ, ਕੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘੁਟਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਘੁਟਾਲੇ, ਅਰਾਜਕਤਾ, ਨੀਤੀਗਤ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗਿਰਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਹਨੇਰੇ ’ਚ ਧਕੇਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਕਰੀਡਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ/ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡੈਸਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
(we are thankful to punjabi tribune)