ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਮਜ਼ਾਕ – ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਲਿਤ ਅਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।