best platform for news and views

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ• 24 ਮਾਰਚ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੜ•ਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਉਸਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਦਫਤਰ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਣਯੋਗ ਅਸੀਮਤ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ਿਓ (ਐਫ.ਏ.ਆਰ.) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅੰਕਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਯੋਗ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਹਿ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2013 ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ 2018 ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਉਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਕਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਹੋਸਟਲ, ਢਾਬਾ, ਮਿੰਨੀਪਲੇਕਸ, ਮਲਟੀਪਲੇਕਸ, ਥੋਕ ਵਪਾਰ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ/ਸੰਗਠਿਤ ਫਰਾਈਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਭੂਤਲ(ਗਰਾਉਂਡ) ਕਰਵਰੇਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਪਰਚੂਨ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਭੂਤਲ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਅਪਾਹਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਫੀਸ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੌਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਕੁਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪਸ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਲਈ ਕੁਲ ਕਵਰਡ ਏਰੀਏ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 2016 ਨੂੰ ਇਨ•ਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਟੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ) ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 2016 ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 1996 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *