best platform for news and views

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ: ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ :

”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਰੇਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰੋਮੀ ਦੀ ਹੌਂਕਕੌਂਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਟੀਆ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ।

ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *