best platform for news and views

ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਸਟੇਜa ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ

Please Click here for Share This News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਡੈਲਗੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠੇ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਵਲੋਂ ਉਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ : ਕਿਸਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਠੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਕੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ : ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਠੋਸ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਬਾਰੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ 25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ।  ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

Please Click here for Share This News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *